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आर टी आई के दायरे से बचाएगी सरकार यह कहना है माननीय कानून मंत्री कपिल सिब्बल का तथा उनहोंने अटोर्नी जर्नल की पार्टियों को सुचना के अधिकार के दायरे में लेन की राय को भी नकारते हुए कहा की राज नीतिक पार्टियों को आर टी आई के दायरे में रखने की कोई जरुरत नहीं है और न ही उन्हें पार दर्सिता की कसोटी पर परखने की जरुरत है क्योकि सयासी पार्टियाँ पब्लिक आथोरती नहीं होती हैं ! माननीय कानून मंत्री जी देश की जनता को बताएँगे की पब्लिक दुवारा चुनी गई पूर्ण बहुमत पार्टी को सरकार बनाने के लिए आथ राईस किया जाता है तो वह पब्लिक आथारती क्यों नहीं है और जिसे पब्लिक ने चुन कर सरकार बनाने का मोका दिया है वे क्या-क्या कर रहे है पांच वर्ष में अरब पति कैसे बन गये हैं जनता के खून पसीने की कमाई विभिन्न माध्यमों से सरकार के खजाने में भेजे धन को देश हित में पब्लिक की भलाई के लिए खर्च कर रहे हैं या चुनाव के समय घोसना करके और दिखावे के लिए पब्लिक के खजाने को स्वयं लूट रहे हो ! जैसा की रोजाना नए -नए घोतालं का पर्दाफाश हो रहा है कही कोयला घोटाला कही स्पकतर्म घोटाला कही कामं वैल्थ घोटाला कही मंरेगा घोटाला आदि अनेको घोटालों से कोई मंत्रालय ऐसा नही बचा है मोजूदा सरकार में जहाँ अरबों खरबों के घोटाले न हु हों !घोटाला करने कोई विदेसी नही आया सब यहीं के नेताओं का खेल है मंत्री जी का ये कहना भी सही नही है की पार्टियों को सरकारी प्राधिकार के तोर पर कोई अधिकार हासिल नहीं है जब पार्टी पूर्ण बहुमत में जीत कर सरकार बनती है तो उसे सभी अधिकार प्राप्त होते हें तथा अनेकों योजनाएं बनाई जाती हैं तथा इन में लगने के लिए स्विकिर्त रासी का अधिकांस हिस्सा यातो काले धन के रूप में विदेशी बैंकों में जमा हो जता है या नेताओं के सगे सम्बंदियों के नाम से जायदाद खरीद ली जाती है ! माननीय मंत्री जी ने आर टी आई के दुरूपयोग की भी बात कही है की जो उध्योग पति पार्टी को अधिक चाँद देते हैं पब्लिक उनका नाम जानना चाहेगे, क्यों नहीं जानना चाहेगे की आपने किस्से कितना मोटा मॉल लेकर किस -किस को देश की बहुमूल्य संपदा लुटाई है जेसा की पूरे देश की जनता जानती है और आगे भी जानना चाहेगी ! सिब्बल जी ये पब्लिक है सब जानती है और अच्छा बुरा भी पहचानती है और जानने का सवैधानिक अधिकार भी है तथा सबक सिखाना भी जानती है इसलिए देश की जनता को गुमराह करने की कोशिस न करें वर्ना बहुत पछताओगे !
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